HSSC ग्रुप सी के शेष 20,000 पदों के लिए पुनः विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करेगा
HSSC ग्रुप सी के शेष 20,000 पदों के लिए पुनः विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करेगा: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को लागू कर दिया है। 25 जून को ग्रुप सी के लिए सीईटी का संशोधित परिणाम घोषित किया गया है।
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HSSC ग्रुप सी के शेष 20,000 पदों के लिए पुनः विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करेगा
यानी सामाजिक-आर्थिक मापदंड के बिना सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है। अब हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार करीब 20 हजार पदों के लिए दोबारा विज्ञापन दिया जा रहा है। यह विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है।
आयोग इन पुनः विज्ञापित पदों के लिए CET के संशोधित परिणाम के अनुसार आवेदन आमंत्रित करेगा। आयोग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सरकार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करते हुए भर्तियां पूरी करनी चाहिए तथा सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के अंकों के लिए समीक्षा अपील दायर करनी चाहिए।
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सरकार और आयोग ने इस मत को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को खारिज कर दिया। अब सरकार और आयोग के पास पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार बची हुई भर्तियां पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
पुलिस कांस्टेबल के 6 हजार पदों पर होगी भर्ती
आयोग ने पहले ही विज्ञापन जारी कर पुरुष पुलिस कांस्टेबल के 5 हजार और महिला पुलिस कांस्टेबल के 1 हजार पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार सीईटी के संशोधित परिणाम के बाद प्रक्रिया शुरू की गई है। इसलिए आयोग फिर से पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकता है।
घोषित परिणाम को बचाने के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
आयोग ने ग्रुप सी का परिणाम घोषित कर दिया था और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए थे। अब एक-एक कर वे हाईकोर्ट पहुंचने लगे हैं। फिलहाल वीएलडीए पद के लिए चयनित अभ्यर्थी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।
अन्य पदों के लिए चयनित अभ्यर्थी भी एक-दो सप्ताह में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे।याचिका दायर करने वाले वीएलडीए के चयनित अभ्यर्थी ने बताया कि घोषित परिणाम में सामाजिक-आर्थिक मापदंड के अंक शामिल नहीं किए गए हैं।
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जब हाईकोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक मापदंड के अंकों पर रोक लगा दी थी, तो आयोग के तत्कालीन चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी और तत्कालीन सदस्य कंवल जीत सैनी ने ग्रुप सी के करीब 10450 पदों का परिणाम बिना सामाजिक-आर्थिक मापदंड के अंकों के जारी कर दिया, जिसमें फायर ऑपरेटर के करीब 800 पदों का परिणाम रोक दिया गया।
आयोग ने ग्रुप सी के 24 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। इस तरह करीब 36 ग्रुप से संबंधित पदों को दोबारा विज्ञापित किया जाएगा।
आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे और इसके बाद ज्ञान परीक्षण होगा। चूंकि अब सामाजिक-आर्थिक मापदंड के अंक शामिल नहीं किए गए हैं।
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इसलिए इन भर्तियों को बिना किसी देरी के किया जा सकता है। जिन पदों के लिए परिणाम घोषित किया गया है, उन्हें फिलहाल यथावत रखा जाएगा। लेकिन इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को अवगत कराया जाएगा कि पहले घोषित परिणाम में सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के अंकों का लाभ नहीं दिया जाएगा।
टीजीटी पदों का परिणाम अभी नहीं आया है
हालांकि सामाजिक-आर्थिक मापदंड के अंकों के साथ टीजीटी पदों का परिणाम तैयार है, लेकिन फिलहाल यह परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। टीजीटी भर्ती से जुड़े दो अन्य मुद्दों पर हाईकोर्ट में केस भी दायर है।
आयोग के तत्कालीन चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी और तत्कालीन सदस्य कंवल जीत सैनी ने ग्रुप डी के करीब 11000 पदों का परिणाम जारी किया था। इसमें भी सामाजिक-आर्थिक मापदंड के अंक शामिल नहीं हैं।
इसलिए ग्रुप डी के बचे पदों और खाली पदों का परिणाम घोषित किया जाएगा।
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