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HKRN TGT-PGT टीचरों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया

By Brala Vijendra

Published on:

HKRN TGT-PGT टीचरों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया: हरियाणा के एचकेआरएन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के सीएम नायब सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी की है।


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 HKRN TGT-PGT टीचरों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया

HKRN TGT-PGT टीचरों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया

मुख्यमंत्री ने एचकेआरएन के पार्ट वन, पार्ट 2 और पार्ट 3 में भर्ती कर्मचारियों के लिए 8 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की है। कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन एक जुलाई से लागू होगा। एचकेआरएन के प्रदेश में करीब 1.18 लाख कर्मचारी हैं।

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एचकेआरएन के तहत काम करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रविवार को चंडीगढ़ में नायब सैनी से मुलाकात की। माली, सेवादार, ड्राइवर, क्लर्क, वेटर और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगें रखीं। उनकी मुख्य मांग थी कि सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार उन्हें स्थायी किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद जल्द ही कार्ययोजना तैयार करने का आश्वासन भी दिया था।


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सीएम सैनी के निर्देश पर एचकेआरएन के तहत काम करने वाले टीजीटी-पीजीटी शिक्षकों का सेवा अनुबंध भी बढ़ा दिया गया है। जिसके बाद अब शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक शिक्षक स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे।

इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने प्रक्रिया बढ़ाने का निर्णय लिया है।

2023 में 10 से 20% की बढ़ोतरी हुई

इससे पहले वर्ष 2013 में एचकेआरएन कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई थी। तृतीय स्तर पर 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को मिलने वाले वेतन की आधार दर बढ़ाकर 20,700 रुपये कर दी गई थी।

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द्वितीय स्तर की नौकरी में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति के वेतन की आधार दर 22,000 रुपये और प्रथम स्तर पर 18,100 रुपये थी।

तबादले के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया

कुछ दिन पहले सरकार ने एचकेआरएन कर्मचारियों के तबादले के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। तबादले के लिए उनसे उनकी पसंद पूछी जा रही है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही रिक्त पदों के अनुसार उनका तबादला कर दिया जाएगा।सरकार का लक्ष्य विधानसभा चुनाव से पहले इच्छुक कर्मचारियों को उनके गृह जिलों में भेजना है।


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