केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट 2024 पेश करते हुए महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। बजट में ड्रोन दीदी योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ड्रोन दीदी योजना के जरिए मोदी सरकार ने किसानों, कृषि, गांवों और महिलाओं के विकास का रास्ता साफ कर दिया है। अगर किसी गांव की महिला ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेती है और खेती में मदद करती है तो इससे पूरे गांव की खुशहाली का रास्ता खुलता है। ड्रोन दीदी योजना के जरिए 2025-26 तक 15000 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 8 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी।
15 हजार महिलाओं को मिलेगा ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण
नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत देशभर की 15,000 से अधिक महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान स्वयं सहायता समूहों की 15,000 चयनित महिलाओं को ड्रोन देगी। इसके साथ ही महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, फसलों की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव और बीज बोने जैसे विभिन्न कृषि कार्य भी ड्रोन के जरिए सिखाए जाएंगे। यह प्रशिक्षण न केवल उन्हें तकनीकी कौशल प्रदान करेगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा।
योजना का उद्देश्य
ड्रोन दीदी योजना केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। 28 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘ड्रोन दीदी योजना’ की शुरु की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना है। इस योजना के तहत अगले 5 सालों में 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना को कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के माध्यम से लागू किया जाएगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज़
ड्रोन दीदी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये इस प्रकार हैं:
- आवेदक महिला का आधार कार्ड
- स्वयं सहायता समूह का पहचान पत्र
- स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
ड्रोन की खरीद पर मिलेगी 8 लाख रुपये की सब्सिडी
ड्रोन दीदी योजना जहां महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाती है, वहीं महिलाओं को ड्रोन की खरीद के लिए सस्ते लोन और सब्सिडी भी मुहैया कराती है। योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की खरीद के लिए अनुदान का लाभ मिलता है। सरकार ड्रोन की लागत का 80 फीसदी या अधिकतम 8 लाख रुपये की सब्सिडी देती है। ड्रोन की बाकी लागत के लिए एआईएफ से लोन की सुविधा भी मिलती है। इस लोन पर ब्याज दर सिर्फ 3 फीसदी है। यह योजना ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है। ड्रोन की मदद से महिला स्वयं सहायता समूह हर साल 1 लाख रुपये की अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं।
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