मनरेगा योजना देश की सबसे बड़ी योजना है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर जरूरतमंद मजदूर को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराती है। इस योजना के तहत राज्य में पौधे लगाने का काम किया जाएगा और उनकी देखभाल के लिए ग्रामीणों को चौकीदार और चौकीदार के तौर पर अस्थायी तौर पर काम पर रखा जाएगा। इससे दो तरह से फायदा होगा। पहला, जरूरतमंद ग्रामीणों को मनरेगा के तहत रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ, पौधों की उचित देखभाल से पौधा पेड़ बनने तक सुरक्षित रहेगा, जिससे ग्रीन सिटी के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी।
एक पेड़ मां के नाम’ अभियान
आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिन-प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है और अगर आने वाले समय में पेड़ नहीं लगाए गए तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसे देखते हुए सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में ‘एक पेड़ मां के नाम’ नाम से एक अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण अभियान से जुड़ें और पौधे लगाएं और पौधों को पेड़ बनने तक उनकी सुरक्षा करें।
योजना का उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संगठनों द्वारा पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उचित देखभाल के अभाव में पौधे पेड़ बनने से पहले ही मर जाते हैं, जिससे पौधरोपण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में राज्य सरकार उनकी देखभाल और रखरखाव के लिए चौकीदारों की नियुक्ति करेगी, जिन्हें मनरेगा के तहत अस्थायी तौर पर रोजगार दिया जाएगा। इनका काम पौधों को समय पर पानी, खाद आदि उपलब्ध कराना और उनकी सुरक्षा करना होगा, ताकि वे पेड़ बन सकें। इसके लिए उन्हें मनरेगा के तहत मासिक वेतन के रूप में पैसा दिया जाएगा। इस योजना से राज्य में करीब 8,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। योजना के तहत इन चौकीदारों की संख्या जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है।
200 पौधों पर एक कर्मचारी तैनात किया जाएगा
ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक साथ 200 पौधे लगाए जाएंगे, वहां एक अकुशल श्रमिक को काम पर रखा जाएगा। वह समय-समय पर पौधे को पानी, खाद आदि देगा तथा पौधे की सुरक्षा व देखभाल करेगा। यदि वह पौधे की उचित देखभाल नहीं करता है और पौधा मर जाता है तो उसे वेतन नहीं दिया जाएगा या उसका मानदेय कम कर दिया जाएगा।
प्रदेश में कहां-कहां होगा पौधारोपण
सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत सरकारी स्थानों, ग्राम पंचायत, मुक्तिधाम, जोहड़, गौशाला व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए जाएंगे। झुंझुनू जिले में 185 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां अकुशल श्रमिकों को चौकीदारी व चौकीदारी के लिए लगाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे स्थानों का चयन किया जाएगा, जहां पौधारोपण किया जा चुका है।
चौकीदार और गार्ड को कितना मानदेय मिलेगा
जिस ग्रामीण को पौधों की देखभाल का काम सौंपा जाएगा, उसे नरेगा के तहत अकुशल मजदूरों के नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा। यदि मजदूर नियमित रूप से काम करेंगे और पौधों की उचित देखभाल करेंगे तो उन्हें करीब 5 से 6 हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। इसके विपरीत यदि वे अपने काम में लापरवाही बरतते हैं तो भुगतान कम भी हो सकता है।
मनरेगा के तहत कितनी मजदूरी दी जाती है?
राजस्थान में यहां मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल मजदूरों को 266 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है और इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता है। अगर मजदूर कुशलता से काम करता है तो उसे 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी दिया जाता है। दिव्यांगों को 100 दिन के बाद फिर से 100 दिन का रोजगार दिया जा सकता है।
