हरियाणा विवाह पंजीकरण हुआ आसान, इन अधिकारियों को दी विवाह पंजीकरण की अनुमति: शहरों में विवाह पंजीयक के रूप में संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, नगर समिति सचिव, नायब तहसीलदार और तहसीलदार नामित
प्रदेश में विवाह पंजीयन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सिटी मजिस्ट्रेट (सीटीएम), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) और ग्राम सचिव को विवाह पंजीयक के रूप में नामित किया है।
नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब विवाह पंजीयन करवाने वाले लोग स्थानीय स्तर पर ग्राम सचिव के माध्यम से बीडीपीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और सिटी मजिस्ट्रेट के पास अपनी सुविधानुसार विवाह पंजीयन करवा सकते हैं। इससे पहले ग्रामीण स्तर पर विवाह पंजीयन का अधिकार केवल तहसीलदार को था।
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इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, नगर समिति सचिव, तहसीलदार और नायब तहसीलदार नामित पंजीयक होंगे। नागरिक अब अपने घर के नजदीक उक्त अधिकारियों के माध्यम से सरकारी कार्यालय में अपना विवाह पंजीयन करवा सकते हैं। विवाह पंजीयकों की संख्या में वृद्धि तथा घर से दूरी कम होने के कारण अब विवाह पंजीकरण करवाने वालों को सुविधा के साथ-साथ समय की भी बचत होगी।
प्रवक्ता ने बताया कि विवाह पंजीकरण पोर्टल https://shaadi.edisha.gov.in/ पर अब तक 2.45 लाख से अधिक विवाह पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक की अवधि में 12,416 विवाह, वर्ष 2021-22 में 56,133, वर्ष 2023-23 में 67,604, वर्ष 2023-24 में 83,331 तथा अप्रैल 2024 से 10 जून तक पंजीकृत 26,419 विवाह शामिल हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने सुशासन पहल के तहत दिसंबर 2020 में विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च किया था।
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उन्होंने बताया कि वर्तमान में एडीसी-कम-डीसीआरआईओएस (अतिरिक्त उपायुक्त-कम-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी) को परिवार पहचान पत्र डाटाबेस (पीपीपी-डीबी) में डाटा सृजन व अपडेट से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं।
विवाह पोर्टल को परिवार पहचान पत्र डाटाबेस से जोड़ा गया है। एडीसी कम डीसीआरआईओ पीपीपी-डीबी को विवाह पंजीकरण के लिए जिला रजिस्ट्रार भी नामित किया गया है। उक्त अधिकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकरण की जिम्मेदारी भी दी गई है।
इस प्रक्रिया से जिला स्तर पर विवाह पंजीकरण व परिवार पहचान पत्र के बीच समन्वय स्थापित हो सकेगा, जिससे नागरिकों को परिवार पहचान पत्र के साथ-साथ विवाह पंजीकरण से संबंधित शिकायतों का समाधान एक ही स्थान पर मिल सकेगा।
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